"Son tiempos difíciles y de pronóstico incierto”, sostuvo la directora del organismo en la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2024.
25 jul 2024 01:00 PM
"Son tiempos difíciles y de pronóstico incierto”, sostuvo la directora del organismo en la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2024.
En el consejo del pasado lunes, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, planteó que fuera el organismo el que asumiera los costos de su defensa ante las dos instancias judiciales que la acechan. La idea no fue acogida y finalmente se informó que ella se hará cargo de los honorarios.
Esto, tras un requerimiento de la Cámara de Diputados que acusa a Consuelo Contreras y Francisco Ugás de “negligencia manifiesta e inexcusable en el ejercicio de sus funciones”, luego de que el organismo se querellara por un presunto “tráfico de influencias” en el máximo tribunal.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la petición de remoción del cargo contra Consuelo Contreras y el consejero Francisco Ugás.
La medida, que fue presentada por Chile Vamos y fue aprobada por 66 votos a favor, golpea en un momento crítico al organismo. El resultado habilitó un procedimiento, en el que ahora la Corte Suprema debe evaluar la remoción de los dos directivos.
El máximo tribunal tomará conocimiento del requerimiento en el pleno del próximo lunes para resolver en las siguientes semanas la eventual salida de Contreras y Ugás, en caso de acoger la solicitud presentada por diputados de la UDI y RN.
“Lamentamos la decisión que hoy día tomó la Cámara de Diputados de someter a trámite la destitución de dos miembros del consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos”, señaló.
Con 66 votos a favor, 51 en contra y 8 abstenciones, la Corporación aprobó la remoción de Consuelo Contreras y Francisco Ugás.
En entrevista con Desde La Redacción de La Tercera, el consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Christian Pertuzé, explicó sus motivos para abstenerse en la presentación de la querella presentada por el organismo, y que hoy hace peligrar el cargo de la actual directora.
Los parlamentarios acusan una "negligencia manifiesta e inexcusable" en el ejercicio de las funciones de Consuelo Contreras y Ugás, tras promover una querella por el delito de tráfico de influencias en la Corte Suprema. La petición se vota mañana miércoles en sala de la Cámara de Diputados.
Esta semana la máxima autoridad del Instituto Nacional de Derechos Humanos protagonizó una sorpresiva voltereta. Casi cinco años después del estallido social se sumó a la misma opinión que tenía el exdirector Sergio Micco y reconoció que los ataques del 18-O no fueron sistemáticos, pero sí generalizados. Sus palabras despertaron reproches de consejeros, la molestia de sus propios funcionarios y amenaza con revivir la polarización que afectó durante años al organismo.
La directora de la institución, en relación a sus dichos del domingo, señaló que la distinción que hizo “en ningún caso significa que no existieron violaciones a los derechos humanos, graves y masivas” y que “tampoco significa que esas violaciones no puedan constituir crímenes de lesa humanidad”.
A través de un oficio solicitaron al organismo "revisar el rumbo de las acciones y dar cabal cumplimiento al mandato de promoción y protección de los Derechos Humanos" en base a la ley vigente tras declarar inadmisible la querella por presunto tráfico de influencias.
El 7° Juzgado de Garantía de Santiago acogió el recurso de reposición interpuesto por la defensa de Mario Desbordes y declaró inadmisible la querella por tráfico de influencias presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), dirigido por Consuelo Contreras.
"Es un triunfo de los derechos humanos, hoy el pueblo de Chile se encuentra más protegido en sus derechos que el día de ayer”, dijo la directora Consuelo Contreras.