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Este miércoles un alumno de 23 años de la casa de estudios murió mientras hacía ejercicios como parte del ramo optativo Buceo Científico. Las causas, aunque aún se investigan, apuntan a un incidente desafortunado.
Hace unos días una acusación presentada en la Contraloría fue acogida por el ente fiscalizador, donde analizarán los antecedentes expuestos y que apuntan a posibles irregularidades en la adquisición de 9 mil tarjetas de regalo, las que comenzaron a ser comercializadas informalmente en redes sociales, con fondos del Departamento de Educación.
Tanto el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, como el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, participarán entre miércoles y jueves de distintas instancias en las que tendrán la oportunidad de abordar el Crédito con Aval del Estado y la política de gratuidad, elementos que están estrechamente relacionados con la propuesta que darán a conocer después de fiestas patrias.
Los problemas que ha detectado la Contraloría hacen necesario que el Mineduc refuerce sus propios controles internos, así como revisar la actual institucionalidad para la rendición de fondos por parte de los colegios, que puede llegar a ser muy engorrosa.
La semana pasada, la Contraloría General de la República tomó razón del reglamento que entrega los lineamientos de una nueva forma de financiamiento -a cargo del Ministerio de Ciencia y fijada en la Ley de Presupuesto 2024- para las casas de estudio y que apuntan al desarrollo de investigación tanto regional como nacional. El Ejecutivo lo anunciará, una vez publicado en el Diario Oficial, como uno de sus logros en la materia.
Los recursos pendientes de rendición de estas entidades ascienden a $1.143.287.410 y corresponden a distintos períodos y programas destinados a mejorar la educación y la infraestructura escolar. Otros, en tanto, responden a problemas en coordinación, control interno y transparencia.
Desde la repartición sostuvieron que los dineros analizados desde 2007 a 2023, aún no concluyen su proceso de rendición, por lo que pueden tener objeciones o estar en proceso de revisión, impidiendo el cierre administrativo.
La Universidad de Santiago de Chile sigue viendo cómo las polémicas y dificultades tocan su puerta. Esta vez, un dictamen desfavorable de la CGR sobre la propuesta de nuevos estatutos desató otro conflicto interno y avivó la polémica por cómo se escribieron los mismos.
El ente fiscalizador analizó las transferencias de los organismos entre 2007 y 2023. En el caso de la Secretaría Regional de Educación de la RM, determinó que aún no se han rendido $ 2.888.393.255, mientras que en la Subsecretaría de Educación, ese monto se eleva a $ 75.849.011.589. En la indagatoria se determinó que, incluso, algunos beneficiarios de esos recursos ya han fallecido, así como también algunos sostenedores ya fueron traspasados a los SLEP.
La máxima autoridad del proceso de desmunicipalización escolar hace un análisis del estado de avance de una transformación del sistema educativo chileno que el año pasado atravesó por su peor momento, fruto de la crisis en el SLEP atacameño, lo que llevó a que la reforma completa se pusiera bajo la lupa.