El Cairo marcó un punto de inflexión en sus relaciones con Israel desde el estallido de la guerra de Gaza el 7 de octubre.
12 may 2024 02:51 PM
El Cairo marcó un punto de inflexión en sus relaciones con Israel desde el estallido de la guerra de Gaza el 7 de octubre.
Con este anuncio, Egipto marca un punto de inflexión en sus relaciones con Israel desde el estallido de la guerra de Gaza el 7 de octubre y que conoció un momento álgido la semana pasada cuando Israel asumió el control del lado palestino del paso fronterizo de Rafah que separa el enclave palestino de Egipto.
Duro golpe contra los intentos por detener la entrega de armas de Occidente a Israel, en medio de la guerra en Gaza. Este martes, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) falló en contra de emitir medidas cautelares para frenar la ayuda financiera y militar de Alemania al Estado de mayoría judía, como solicitaba la demanda de Managua.
México presentará sus argumentos respecto a las violaciones del Derecho Internacional cometidas durante el asalto al edificio y la detención del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, incluyendo el principio de inviolabilidad de las sedes diplomáticas.
Exige la suspensión de Ecuador en Naciones Unidas hasta que pida disculpas por el operativo en la sede diplomática mexicana, que ha sido reprochado a nivel internacional.
Las nuevas medidas fueron solicitadas por Sudáfrica en el marco de su caso, en el que acusa a Israel de genocidio de Estado en Gaza.
Las autoridades sudafricanas señalaron que se vieron obligadas a dirigirse de nuevo a la CIJ debido a la alarmante hambruna entre la población gazatí, así como a las “flagrantes violaciones” de la Convención para el Genocidio por parte de Israel y sus “continuas violaciones” de los dictámenes anteriores de la corte.
Los jueces determinaron que el tribunal tenía competencia para conocer sólo una pequeña parte del caso original, desestimando una solicitud de Ucrania para decidir si la invasión rusa violó o no la Convención sobre Genocidio de 1948.
Se trata de una causa presentada en 2017 y relativa a supuestas violaciones de las convenciones que penalizan el financiamiento del terrorismo y la discriminación racial, derivadas del control de territorios ucranianos y del respaldo ofrecido a separatistas prorrusos.
De visita en el país para tender lazos y alianzas para fomentar la posición de Palestina en medio del conflicto en Medio Oriente, la experta en derecho penal internacional asegura que deberían ser los ciudadanos los que exijan más a sus gobernantes para actuar frente a lo que califica como un genocidio, no una guerra.
El máximo tribunal de la ONU declaró ayer que Israel debe tomar medidas para prevenir que sus fuerzas en Gaza cometan actos genocidas, llamando también a que permita la entrada de ayudas al enclave palestino. Sin embargo, la Corte Internacional de Justicia no demandó un cese en las hostilidades, lo que fue celebrado por el premier Benjamin Netanyahu. Miembros de la extrema derecha israelí incluso calificaron al tribunal de “antisemita”.
Las repercusiones de la decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya de llamar a Israel a prevenir "actos de genocidio" contra la población palestina, también tuvieron eco en nuestro país. Tanto la Cancillería chilena como los embajadores de Palestina e Israel se manifestaron por la decisión del máximo ente judicial de la ONU.
La Cancillería emitió un comunicado donde destacan, además, que Tel Aviv deba informar las acciones tomadas en el plazo de un mes ante el tribunal internacional.
El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, aseguró que "Chile abogará por el cese inmediato de hostilidades, la liberación de todos los rehenes, el acceso a ayuda humanitaria y el respeto irrestricto al derecho internacional humanitario”.
Entre las cosas que han confirmado los jueces en este primer análisis, figura que algunas de las acusaciones presentadas contra Israel entran dentro de la Convención sobre Genocidio y que, conforme a dicho tratado, los palestinos tienen derecho a una protección como grupo.