Este miércoles se reanuda la discusión de la iniciativa. Sin embargo, una señal importante para destrabarla será el anuncio de una nueva agenda de seguridad, el llamado “fast track”, que se realizaría el próximo lunes.
14 may 2024 08:39 PM
Este miércoles se reanuda la discusión de la iniciativa. Sin embargo, una señal importante para destrabarla será el anuncio de una nueva agenda de seguridad, el llamado “fast track”, que se realizaría el próximo lunes.
Por 39 votos a favor en Senado y luego por 122 en la Cámara de Diputados, el Congreso despachó la iniciativa que permite darle viabilidad al fallo de la Corte Suprema. Esta sentencia obliga a las isapres devolver excedentes a los afiliados, pero el Parlamento aprobó un mecanismo que permite reembolsar hasta en 13 años la deuda.
El informe fue aprobado por 39 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, despachándose a la Cámara de Diputados. La ministra Ximena Aguilera aseguró que aprobarlo es "imperioso para la estabilidad del sistema de salud en su conjunto".
Sigue aquí la transmisión en vivo de la votación que determinará el futuro de las aseguradoras privadas de salud.
A pesar de que muchos sospechaban que el ruido iba a instalarse en grupos como el PC y Frente Amplio, este tema tensionó principalmente a las bancadas que representan a un electorado de centroizquierda y de centro.
Algunos diputados del Frente Amplio, del PS y de Acción Humanista, además de una fracción de la DC, se alinearon con el informe de la comisión mixta que permitiría cumplir el fallo de la Corte Suprema. Con esos votos, sumados a gran parte de la derecha, el Ejecutivo tendría una frágil mayoría para sacar el proyecto en la Cámara, que será el principal escollo de este lunes, en vista de que la mayoría es más clara en el Senado.
A pocas horas de que el Congreso vote el proyecto de ley corta, el sondeo de opinión semanal arrojó que un 54% asegura tener poca o nada de preocupación respecto a la crisis de las aseguradoras privadas, y a la posible quiebra de una de ellas.
Una jornada antes de la votación, el superintendente de Salud, Víctor Torres, afirmó que el rechazo a la iniciativa, que deberá ser revisada por ambas cámaras del Congreso, implicaría que “la gran mayoría (de las isapres) podría caer en insolvencia en poco tiempo”.
El parlamentario sostuvo que la sesión de la Cámara fue suspendida y que luego, sin avisar, los parlamentarios oficialistas integrantes de la comisión se fueron a la Cámara Alta para revisar el caso. "No estaba la disposición de que la oposición tuviese algún nivel de participación", señaló.
El senador aborda las críticas que realizó en este medio su par socialista, Juan Luis Castro, quien fustigó que tanto el gobierno como la derecha quisieron "maquillar" que ciertos artículos de la normativa le traspasan el costo a las personas.
El parlamentario sostuvo que no podía aventurar cómo se va a desarrollar la votación en la Cámara, pero sí indicó que en los comentarios de diputados del oficialismo "hay quejas, hay críticas”.
El titular del Senado, José García (RN), y su par de la Cámara, Karol Cariola (PC), fueron invitados a la sede de gobierno para comenzar a diseñar una nueva agenda de prioridades para los próximos meses.
Parlamentarios de RN se resistieron a la iniciativa, mientras que en tiendas del oficialismo consideraron apresurada la arremetida liderada por el senador Alfonso De Urresti. "Hay que hacer un trabajo prelegislativo relevante y si eso hace que se demore la reforma algunos días más, lo hará, pero lo importante es hacerlo bien”, dijo el presidente de RN, Rodrigo Galilea.
El secretario general del Intergrupo del Parlamento Europeo por los Derechos de la Niñez estuvo presente en Chile para concientizar sobre el resguardo de niños y niñas ante los peligros del mundo digital.
Ante la arremetida de la oposición, que insistirá en el punto en el Senado, el vicepresidente de la Cámara Alta afirma que es partidario de que "los delitos cometidos contra civiles los juzgue la justicia civil" y que tiene dudas de que la enmienda tenga relación con la idea matriz del proyecto de ley. El gobierno, en tanto, acusó de "poco riguroso" a los parlamentarios que quieren revivir el tema durante el segundo trámite.