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El fallo reflota la decisión de la Usach de negar la entrega de antecedentes de la académica y exconstituyente Elisa Loncón, quien hasta julio pasado se encontraba gozando de un año sabático. La casa de estudios tiene cinco días hábiles para hacer entrega de los antecedentes o, bien, recurrir ante la Corte de Apelaciones.
La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, indicó que el proyecto es pro Empresas de Menor Tamaño, ya que podrán aumentar sus ventas en US$300 millones anuales.
La iniciativa busca, entre otras cosas, aumentar las normas de probidad y transparencia ampliando el universo de personas inhabilitadas para contratar con organismos del Estado, y priorizará empresas de menor tamaño.
La aplicación de propiedad china está tomando decisiones similares a las tácticas, en gran medida infructuosas, utilizadas por el gigante de las telecomunicaciones. Como parte de su campaña para demostrar su apertura a las autoridades estadounidenses, TikTok ofreció esta semana a los periodistas una visita a lo que denomina su Centro de Transparencia y Rendición de Cuentas, en un parque de oficinas de una ciudad vecina de Los Ángeles.
Los hechos que investiga la Fiscalía metropolitana Centro Norte se conocieron a través de un reportaje de La Tercera Sábado, que develó un eventual caso de corrupción en la Municipalidad de Vitacura bajo la administración del otrora jefe comunal Raúl Torrealba.
"El elector no conoce bien a quién postula a representarlo y se le hace difícil seguir su actuación. En el extremo, cuando el representante es seleccionado en listas abiertas y con sistema proporcional, dando lugar a una multiplicidad y variedad de elegidos, estos terminarán respondiendo casi sólo ante sí mismos."
En tiempos donde la automatización de los procesos mejora su eficiencia, las instituciones públicas confían más sus acciones a sistemas algorítmicos ¿Pero funcionan de forma adecuada?
"Los sueldos de este gobierno están en general un 15% más bajos (...) que los del gobierno anterior" precisó el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, mientras que la vocera de gobierno, Camila Vallejo, afirmó que buscan "confluir los $500 mil pesos con los $5 millones” comprometidos por el Presidente Gabriel Boric.
Además de haber prometido durante su campaña que ninguna alta autoridad o asesor designado de confianza ganase sobre $ 5 millones, el Presidente instruyó otro tope salarial y que apuntaba a no pagar más de un 50% del sueldo bruto del subsecretario de la cartera respectiva cuando se tratase de contrataciones a honorarios o de asesores, pudiendo subir al 65% si la persona cuenta con grado de magíster o doctor y/o una experiencia de al menos 15 años en su área. La Tercera contrastó ese instructivo con empleados del Minecuc, Minsal, MOP y Minvu, los ministerios sectoriales más grandes.
Pulso PM La columna de Hugo Aravena: Ética Financiera: sin diagnóstico, no hay posibilidad de mejora
"Las brechas requieren un tratamiento. Cada uno de los profesionales de las inversiones, estamos en la obligación de educarnos en este tema; en cada organización financiera, deberíamos disponer de un manual de consulta para consultar dilemas éticos"
Antes de asumir el gobierno del presidente Gabriel Boric difundió un instructivo entre sus futuros colaboradores en que aseguraba que la nueva administración establecería “reglas de austeridad, probidad y transparencia" para la contratación de personal. Hasta ahora, según información de transparencia, se advierte una baja de las remuneraciones respecto a la administración de Sebastián Piñera.
Con el propósito de evitar los fraudes descubiertos en el pasado, ambas instituciones iniciarán un trabajo -que se extenderá al menos por un año- en que se capacitará a la policía uniformada en administración de recursos financieros, rendición de cuentas, acreditación de gastos, auditorías y compras, entre otros. "Somos una Institución que avanza y aprende de las lecciones", admitió el general director Ricardo Yáñez.
A juicio del comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de México, los modelos de gobernanza tradicionales "están agotados por la pérdida de la confianza basada en lamentables casos de corrupción, pero también porque ya no dan resultado, ya que no solucionan los problemas comunes de la gente".
De visita en Chile, la responsable del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México, abordó los desafíos de la región en estas materias, así como en la lucha contra la corrupción. "Los mecanismos de transparencia son instrumentos útiles para legitimar las acciones de los gobiernos", asegura.